प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत सरकार द्वारा शुरू की गई है। प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना का लक्ष्य भारत के किसानों को वर्तमान में और अधिक आय उत्पन्न कराना है और 12 महीने तक किसानों की आय को दुगना करना है।
प्रधानमंत्री के माध्यम से Kusum Yojana के द्वारा किसानो को मुख्यतः दो प्रकार का लाभ प्रदान किया जाएगा। अर्थात, डीजल सिंचाई पंप की जगह सोलर पैनल से चलने वाले सिचाई पंप का प्रयोग किया जायगा। तथा दूसरा सोलर पैनल लगा कर आसानी से बिजली उत्पादन कर सकते है।
इस योजना के तहत प्रधानमंत्री का उद्देश्य 2023 तक देश के सीमांत किसानों की आय को दोगुना करना है। इसके लिए योजना में विभिन्न प्रकार की परिवर्तन किया गया है ताकि किसान अपनी खाली जमीनों पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा से बिजली बना सके
प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना क्या है?
प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना के तहत किसान अपनी बंजर जमीन पर वोल्टाईक पैनल लगाकर फोटोवोल्टिक ऊर्जा से बिजली बना सकते हैं और कुछ सरकारी और सोलर प्लांट में उत्पन्न हुई बिजली को बेचकर अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। यह वोल्टाइक पैनल योजना किसानों को सालाना ₹80,000 तक कमाने का विकल्प देती है।
केंद्र सरकार किसानों के बैंक खाते में सब्सिडी राशि देगी। बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना या प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत बैंक किसानों को 30% DNINE राशि ऋण के रूप में देंगे। सरकार सोलर पैनल पंप की कुल लागत का 60% किसानों को सब्सिडी के रूप में देगी।
प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना से डीजल की खपत और कच्चे तेल के आयात पर अंकुश लगाने में मदद मिलेंगी। इस योजना के तहत 15 लाख किसानों को ग्रिड से संबंधित वोल्टईक पंप लगाने के लिए धन की आपूर्ति की जाएगी।
इसे भी पढ़े,
| प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना | प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना |
| स्त्री स्वाभिमान योजना | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना |
कुसुम सोलर पैनल योजना
कुसुम सोलर पैनल योजना के तहत जो किसान अपने खेतों की फोटोवोल्टिक ऊर्जा फसलों का प्रबंधन करते हैं और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, वे इसे सीधे लचीली कंपनियों ( Flexibility companies ) को दे सकते हैं और आगे की ऊर्जा को बढ़ावा देकर आए प्राप्त कर सकते हैं। ऊर्जा मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के अनुसार, योजना के माध्यम से उत्पादित ऊर्जा वितरण कंपनियों द्वारा खरीदी जा सकती है।
इस योजना के तहत वर्ष 2023 तक देश में 3 करोड़ सिंचाई पम्पो को सौर ऊर्जा चलित व्यवस्थित किया जायगा। पहले चरण में 17. 5 लाख सिचाई पंपो को सौर पैनल के माध्यम से चलाने की व्यवस्था की जायगी।
प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना का लाभ
इस योजना के तहत देश के छोटे और सीमांत किसानो को सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए निम्न प्रकार का लाभ प्रदान किया जाता है.
- ग्रामीण क्षेत्र के किसान अपने खेतों में सोलर पैनल लगा सकते हैं, जिसके लिए 60 प्रतिशत का भुगतान सरकार द्वारा किया जायेगा और 40 प्रतिशत का भुगतान आपके होगा।
- इसमें 30 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा और 30 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा।
- देश के लगभग 20 लाख किसानों को Pradhan Mantri Solar Panel Yojana का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- इसके के माध्यम से सभी किसानों की आय में वृद्धि होने की संभावना बढ़ेगी।
- आपको सिचाई के लिए ईंधन खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी।
- अपने खेतों में सोलर पैनल लगने से अपने आय के अतिरिक्त 6,000 रूपये तक प्राप्त कर सकते हैं।
- वर्ष 2023 तक किसानों की दुगनी आय करने का लक्ष्य रखा गया है।
- सोलर प्लांट के नीचे किसान छोटी फसलें जैसे सब्जी दालें उगा सकते हैं।
- 1 वर्ष में 1 मेगा वाट प्लांट और 11 लाख यूनिट ऊर्जा तैयार होगा, इस ऊर्जा को कंपनी 30 पैसे पर यूनिट खरीदेगी।
सोलर पैनल फ्री में लगाने की प्रक्रिया क्या है?
यह फ्री सोलर पैनल योजना सिर्फ किसानों के लिए लागू की गई है। जिसके तहत उन्हें सोलर पंप सेट फ्री में बांटे जाते हैं, इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को फ्री सोलर सिस्टम नहीं दिया जाता है।
सभी इच्छुक आवेदक जो प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना 2023 में आवेदन करना चाहते है। उन्हें MNRE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर दिए गए सभी आवश्यक दिशा निर्देश को भली भांति पढ़कर समझना है उसके बाद अपनी पात्रता की जाँच करे जैसे निचे दिया गया है.
प्रधान मंत्री सोलर पैनल योजना के लिए पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निचे दिए गए पात्रता मानदंडों को अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा:
- आवेदक को इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए उन्हें भारत का मूल-निवासी होना आवश्यक है।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य है।
प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना महत्वपूर्ण दस्तावेज
प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध होना चाहिए:
- आधार कार्ड ( Aadhaar card)
- पैन कार्ड ( Pan card)
- घोषणापत्र (Declaration letter)
- बैंक पास बुक ( Passbook)
- पासपोर्ट साइज फोटो (Passport size photo)
- किसान की जमीन का पूरा विवरण ( Complete Description of Farmer’s Land)
- खसरा खतौनी आदि ( Measles Khatauni etc.)
- जमीन की कॉपी (Land copy)
- मोबाइल नंबर (Mobile number)
- पूरा पता ( full address)
फ्री सोलर पैनल के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
अगर आप भी प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना या फ्री सोलर पैनल योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको निम्न तरीका अपनाना होगा:
- सबसे पहले योजना से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सभी योग्यताओं और जानकारीयों को ध्यान से पढ़ें।
- इसके बाद मंत्रालय और अक्षय ऊर्जा द्वारा दिए गए नियमों का पालन करें और इस योजना का लाभ कैसे ले इसके बारे में सभी नियमों को पूरा करें।
- वेबसाइट के होमपेज पर Public Grievances & Complaint Redressal Mechanism के विकल्प पर क्लिक करे, इसके बाद आपके सामने एक नया पेज इस प्रकार खुलेगा
- फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को दर्ज करे और सबमिट के विकल्प पर क्लिक करे
- बिजली वितरण कंपनियां और नोडल एजेंसियां MNRE इस योजना को लागू करेंगे। जिसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे।
सरकार सोलर सब्सिडी क्यों देती है?
सौर उद्योग के विशेषज्ञों के साथ चर्चा के अनुसार सरकार ने आवासीय रूफटॉप क्षेत्रों में सौर को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की , लेकिन 2020 में सरकार की नीतियों और प्रक्रियाओं के कारण सौर सब्सिडी धीरे धीरे दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके बारे में और अधिक स्पष्टता नहीं है।
सब्सिडी के लाभ
इस प्रक्रिया में तीन पक्ष शामिल हैं:-
1. ग्राहक, 2.चैनल पार्टनर,3.DISCOMS
ग्राहक के लाभ ( Customer Benefits) :-
सब्सिडी केवल आवासीय घरों (व्यक्तिगत घरों और बड़े अपार्टमेंट) पर उपलब्ध है,ना की वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों पर। सोलर सब्सिडी केवल ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम बिना बैटरी सिस्टम पर उपलब्ध है। चुकी सौर प्रणाली स्थापित करना एक बहुत बड़ा निवेश है, वित्तीय सहायता लोगों को निवेश करने के लिए प्रेरित करती है और उनके कंधों से कुछ बोझ हटा देती है।
- Subsidy amount-up to 3KW- 40% subsidy,
- 4kW to 10 KW – 20% subsidy
- तथा 10KW से अधिक – No any subsidy
गृहस्वामी केवल सौर प्रणाली स्थापित कर सकते हैं और राज्य DISCOM के माध्यम से सब्सिडी का दावा कर सकते हैं। वे ग्राहक विवरण साझा करेंगे और निकटतम चैनल भागीदारी को पंजीकृत करेंगे।
संपर्क विवरण
यदि फ्री सोलर योजना में रजिस्ट्रेशन करने के किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, तो निचे दिए गए एड्रेस पर मेल या कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते है.
- नव और नवनी ऊर्जा मंत्रालय, ब्लॉक -14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
- लोधी रोड, नई दिल्ली -110 003, भारत।
- 011-2436-0707, 011-2436-0404