फ्री प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना 2023: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत सरकार द्वारा शुरू की गई है। प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना का लक्ष्य  भारत के किसानों को वर्तमान में और अधिक आय उत्पन्न कराना है और 12 महीने तक किसानों की आय को दुगना करना है।

प्रधानमंत्री के माध्यम से Kusum Yojana के द्वारा किसानो को मुख्यतः दो प्रकार का लाभ प्रदान किया जाएगा। अर्थात, डीजल सिंचाई पंप की जगह सोलर पैनल से चलने वाले सिचाई पंप का प्रयोग किया जायगा। तथा दूसरा सोलर पैनल लगा कर आसानी से बिजली उत्पादन कर सकते है।

इस योजना के तहत प्रधानमंत्री का उद्देश्य 2023 तक देश के सीमांत किसानों की आय को दोगुना करना है। इसके लिए योजना में विभिन्न प्रकार की परिवर्तन किया गया है ताकि किसान अपनी खाली जमीनों पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा से बिजली बना सके

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प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना 2023

प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना के तहत किसान अपनी बंजर जमीन पर वोल्टाईक पैनल लगाकर फोटोवोल्टिक ऊर्जा से बिजली बना सकते हैं और कुछ सरकारी और सोलर प्लांट में उत्पन्न हुई बिजली को बेचकर अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। यह वोल्टाइक पैनल योजना किसानों को सालाना ₹80,000 तक कमाने का विकल्प देती है।

केंद्र सरकार किसानों के बैंक खाते में सब्सिडी राशि देगी। बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना या प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत बैंक किसानों को 30% DNINE राशि ऋण के रूप में देंगे। सरकार सोलर पैनल पंप की कुल लागत का 60% किसानों को सब्सिडी के रूप में देगी।

प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना से डीजल की खपत और कच्चे तेल के आयात पर अंकुश लगाने में मदद मिलेंगी। इस योजना के तहत 15 लाख किसानों को ग्रिड से संबंधित वोल्टईक पंप लगाने के लिए धन की आपूर्ति की जाएगी।

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Pradhan Mantri Solar Panel Yojana Highlights

योजना का नामप्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना
किसके द्वारा शुरू की गईभारत सरकार द्वारा
शाशन काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
वर्ष2023
विभागनवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लाभार्थीदेश के किसान
आवेदन की स्थतिActive
अंतिम तिथिघोषित नहीं की गई
श्रेणीकेंद्र सरकारी स्कीम
योजना का बजट10,000 करोड़
योजना की समय सीमा10 साल
आवेदन का प्रकारऑनलाइन आवेदन
योजनाकिसानों की आय में वृद्धि होना
अधिकारिक वेबसाइटwww.mnre.gov.in

कुसुम सोलर पैनल योजना

कुसुम सोलर पैनल योजना के तहत जो किसान अपने खेतों की फोटोवोल्टिक ऊर्जा फसलों का प्रबंधन करते हैं और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, वे इसे सीधे लचीली कंपनियों ( Flexibility companies ) को दे सकते हैं और आगे की ऊर्जा को बढ़ावा देकर आए प्राप्त कर सकते हैं। ऊर्जा मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के अनुसार, योजना के माध्यम से उत्पादित ऊर्जा वितरण कंपनियों द्वारा खरीदी जा सकती है।

इस योजना के तहत वर्ष 2023 तक देश में 3 करोड़ सिंचाई पम्पो को सौर ऊर्जा चलित व्यवस्थित किया जायगा। पहले चरण में 17. 5 लाख सिचाई पंपो को सौर पैनल के माध्यम से चलाने की व्यवस्था की जायगी।

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प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना का बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमणन ने शनिवार , 1 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना के विकास का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार द्वारा 2020 के बजट को आगे बढ़ाने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया, ताकि यह किसानों की सिचाई और बिजली की जरूरतों को खुद पूरा कर सकें।

सरकार ने इस योजना के तहत एक अलग ही बड़ी घोषणा की है जैसे सरकार किसानों को सब्सिडी के रूप में वोल्टायिक पंप की कुल कीमत का 60% देगी। वित्त मंत्री ने 2020 का बजट पेश करते हुए माना है कि प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना 2021 के तहत देश के 20,लाख किसानों को लाभान्वित करेगी ।

प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना का महत्वपूर्ण तथ्य

इस योजना का लक्ष्य देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और साथ ही उनकी आय को दुगना करना है। पेट्रोल, डीजल सिंचाई पर होने वाले खर्च में भी छूट देना है और साथ ही महीने दर महीने कमाई का जरिया भी पेश करना है। संभावना है कि पांच एकड़ भूमि में एक मेगावॉट बॉल्टिक संयंत्र लगाने वाले बहुत से लोगों के लिए कंपनियों द्वारा प्रति यूनिट 30 पैसे दिए जाएंगे।

प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना की विशेषताएं

  • इस योजना के तहत बंजर भूमि पर 10,000 मेगावाट सौर संयंत्र बनाने और 1.75 मिलियन ऑफ ग्रेट कृषि सोलर पंप प्रदान किया जाएगा।
  • 10 साल की अवधि के लिए केंद्र सरकार द्वारा 48,000 करोड रुपयें का बजट निर्धारित किया गया है।
  • इसके तहत विकेंद्रीकृत और उर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। 
  • DISCOMS के प्रसारण घाटे को कम करना तथा कृषि क्षेत्र में सब्सिडी के बोझ को कम करके DISCOMS के वित्तीय स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जाएगा

प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना का लाभ

इस योजना के तहत देश के छोटे और सीमांत किसानो को सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए निम्न प्रकार का लाभ प्रदान किया जाता है.

  • ग्रामीण क्षेत्र के किसान अपने खेतों में सोलर पैनल लगा सकते हैं, जिसके लिए 60 प्रतिशत का भुगतान सरकार द्वारा किया जायेगा और 40 प्रतिशत का भुगतान आपके होगा।
  • इसमें 30 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा और 30 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा।
  • देश के लगभग 20 लाख किसानों को Pradhan Mantri Solar Panel Yojana का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • इसके के माध्यम से सभी किसानों की आय में वृद्धि होने की संभावना बढ़ेगी।
  • आपको सिचाई के लिए ईंधन खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी।
  • अपने खेतों में सोलर पैनल लगने से अपने आय के अतिरिक्त 6,000 रूपये तक प्राप्त कर सकते हैं।
  • वर्ष 2023 तक किसानों की दुगनी आय करने का लक्ष्य रखा गया है।
  • सोलर प्लांट के नीचे किसान छोटी फसलें जैसे सब्जी दालें उगा सकते हैं।
  • 1 वर्ष में 1 मेगा वाट प्लांट और 11 लाख यूनिट ऊर्जा तैयार होगा, इस ऊर्जा को कंपनी 30 पैसे पर यूनिट खरीदेगी।

प्रधान मंत्री सोलर पैनल योजना का उद्देश्य

Pradhan Mantri Solar Panel Yojana का उद्देश्य देश के सभी छोटे एवं सीमांत किसानों को बिजली की समस्या से छुटकारा दिलाना एवं सशक्त बनाना है ताकि वे अपने आय के अतिरिक्त इनकम के विकल्प तैयार कर सके. यह योजना निश्चित रूप से किसानो को आत्मनिर्भर एवं उनके आय को दोगुना करने में बहुत मदद करने वाला है.

इस योजना के लाभार्थी किसान हर वर्ष 80 हजार रूपये की अतिरिक्त आय प्राप्त करने में सक्षम होंगे, साथ ही किसानों के सिंचाई पर जो डीजल की खपत होती थी उससे भी छुटकारा मिलेगा। यदि 5 एकड़ की जमीन में 1 मेगा वाट का सोलर प्लांट लगया जाता है, तो प्रतिवर्ष 1 लाख मेगा वाट बिजली उत्पन्न होता है, जिसे कंपनी 30 पैसे प्रति यूनिट खरीदती है.

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मौन कारक प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना (Silent factors of Pradhan Mantri Solar Panel Yojana)

  • केंद्र सरकार ने 10 साल की अवधि के लिए प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना या प्रधानमंत्री कुसुम योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
  • योजना बंजर भूमि पर 10,000 मेगावाट वोल्टाइक संयंत्र की स्थापना और 1.75 मिलियन ऑफ ग्रिड कृषि वोल्टाइक पंपों की पेशकश के साथ शुरू होगी।
  • डीआईओएस  के ट्रांसमिशन नुकसान की छूट के भीतर विकेंद्रीकृतत फोटोवोल्टाइक ऊर्जा अनुभव को बढ़ावा देगा,  साथ ही कृषि क्षेत्र के माध्यम से सब्सिडी के बोझ को कम करके डीआइओएस के मौद्रिक ठीक से मसाला देने में सहायता करेगा।
  • अगर किसान को यह सोलर प्लांट अपने खेतों में मिल जाए तो वो इन सोलर प्लांट के तहत आलू की फसल आदि जैसे छोटे छोटे फल भी उगा सकता है।
  • इस सोलर प्लांट को बंजर भूमि में स्थापित करने से किसानों को न्यूनतम मूल्य पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी ताकि किसानों की उपज में सुधार किया जा सके।

प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना की स्थापना के लिए कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाता है?

भारत में केंद्र और राज्य सरकारों ने सोलर प्लांट पर अलग अलग पैनल लगाने का फैसला किया है जिसमें आपको सोलर पावर इक्विपमेंट पर सब्सिडी दी जाती है।

ये सभी 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत हो सकते हैं। यह राज्य सरकार द्वारा अलग अलग निर्धारण की जा सकती है। अगर आप भी भारत सरकार द्वारा मिल रही सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं और सोलर प्लांट लेना चाहते हैं तो आपको इस प्रक्रिया को अपनाना होगा।

सरकार सोलर सब्सिडी क्यों देती है?

सौर उद्योग के विशेषज्ञों के साथ चर्चा के अनुसार सरकार ने आवासीय रूफटॉप क्षेत्रों में सौर को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की , लेकिन 2020 में सरकार की नीतियों और प्रक्रियाओं के कारण सौर सब्सिडी धीरे धीरे दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके बारे में और अधिक स्पष्टता नहीं है।

सब्सिडी के लाभ

इस प्रक्रिया में तीन पक्ष शामिल हैं:-

1. ग्राहक, 2.चैनल पार्टनर,3.DISCOMS

ग्राहक के लाभ ( Customer Benefits) :-

सब्सिडी केवल आवासीय घरों (व्यक्तिगत घरों और बड़े अपार्टमेंट) पर उपलब्ध है,ना की वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों पर। सोलर सब्सिडी केवल ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम बिना बैटरी सिस्टम पर उपलब्ध है। चुकी सौर प्रणाली स्थापित करना एक बहुत बड़ा निवेश है, वित्तीय सहायता लोगों को निवेश करने के लिए प्रेरित करती है और उनके कंधों से कुछ बोझ हटा देती है।

  • Subsidy amount-up to 3KW- 40% subsidy,
  • 4kW to 10 KW – 20% subsidy
  • तथा 10KW से अधिक – No any subsidy

गृहस्वामी केवल सौर प्रणाली स्थापित कर सकते हैं और राज्य DISCOM के माध्यम से सब्सिडी का दावा कर सकते हैं। वे ग्राहक विवरण साझा करेंगे और निकटतम चैनल भागीदारी को पंजीकृत करेंगे।

यदि आप सब्सिडी योजना के माध्यम से सौर प्रणाली स्थापित करते हैं, तो सौर स्थापना कंपनी 5 साल की प्रदर्शन वारंटी प्रदान करेगी, उसके बाद आप अपने सौरमंडल के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

यह सब्सिडी वाणिज्यिक और औद्योगिक ग्राहकों के लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि वे त्वरित मूल्यह्रा,  कर अवकाश , उत्पाद शुल्क छूट जैसे अन्य लाभों का लाभ उठा सकते हैं।

चैनल पार्टनर के लाभ( Channel Partner Benefits) :-

चैनल पार्टनर्स को एक बड़े ग्राहक आधार और अधिक व्यवसाय से लाभ होता है। वह ग्राहक और सरकारी विभागों के साथ काम करने की कोशीश करता है और ग्राहक के लिए सब्सिडी प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाता है।

DISCOMS के लाभ:-

आवासीय क्षेत्रों में बिजली की खपत की मांग कम हो जाती है और वे वाणिज्यिक क्षेत्र में अधिक दे सकते हैं। हम जानते हैं कि व्यावसायिक क्षेत्रों को आवासीय से अधिक बिजली की आवश्यकता होती है।

ग्राहक अपनी वित्तीय सहायता पाकर खुश हैं, चैनल पार्टनर खुश है क्योंकि उसे एक नया ग्राहक मिला है और सरकार भी खुश हैं क्योंकि ये अपने सौर लक्ष्य की स्थापना के करीब एक कदम है।

सोलर पैनल फ्री में लगाने की प्रक्रिया?

यह फ्री सोलर पैनल योजना सिर्फ किसानों के लिए लागू की गई है। जिसके तहत उन्हें सोलर पंप सेट फ्री में बांटे जाते हैं, इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को फ्री सोलर सिस्टम नहीं दिया जाता है।

सभी इच्छुक आवेदक जो प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना 2023 में आवेदन करना चाहते है। उन्हें MNRE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर दिए गए सभी आवश्यक दिशा निर्देश को भली भांति पढ़कर समझना है उसके बाद अपनी पात्रता की जाँच करे जैसे निचे दिया गया है.

प्रधान मंत्री सोलर पैनल योजना के लिए पात्रता मानदंड

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निचे दिए गए पात्रता मानदंडों को अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा:

  • आवेदक को इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए उन्हें भारत का मूल-निवासी होना आवश्यक है।
  • इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य है।

प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना महत्वपूर्ण दस्तावेज

प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए  निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध होना चाहिए:-

  1. आधार कार्ड ( Aadhaar card)
  2.  पैन कार्ड  ( Pan card)
  3.  घोषणापत्र (Declaration letter)
  4.  बैंक पास बुक ( Passbook)
  5.  पासपोर्ट साइज फोटो (Passport size photo)
  6. किसान की जमीन का पूरा विवरण ( Complete Description of Farmer’s Land)
  7. खसरा खतौनी आदि ( Measles Khatauni etc.)
  8. जमीन की कॉपी (Land copy)
  9. मोबाइल नंबर (Mobile number)
  10. पूरा पता ( full address)

फ्री सोलर पैनल के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें 

अगर आप भी प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना या फ्री सोलर पैनल योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको निम्न तरीका अपनाना होगा:

  • सबसे पहले योजना से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • इसके बाद दी गई सभी योग्यताओं और जानकारीयों को ध्यान से पढ़ें।
  • इसके बाद मंत्रालय और अक्षय ऊर्जा द्वारा दिए गए नियमों का पालन करें और इस योजना का लाभ कैसे ले इसके बारे में सभी नियमों को पूरा करें।
  • वेबसाइट के होमपेज पर Public Grievances & Complaint Redressal Mechanism के विकल्प पर क्लिक करे, इसके बाद आपके सामने एक नया पेज इस प्रकार खुलेगा
Pradhan Mantri Solar Panel शिकायत दर्ज
  • फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को दर्ज करे और सबमिट के विकल्प पर क्लिक करे
  • बिजली वितरण कंपनियां और नोडल एजेंसियां MNRE इस योजना को लागू करेंगे। जिसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे।

Note:– जो भी उम्मीदवार इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं उन्हें सूचित किया जाता है कि ऐसे कई सारी फर्जी वेबसाइट इन्टरनेट पर उपलब्ध है, जो आवेदन करने के लिए शुल्क जमा करने की मांग करते है. अतः ऐसे फर्जी वेबसाइट से बचें और अधिक जानकारी के लिए नोडल एजेंसियों से संपर्क करे

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