बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने Mukhyamantri Saat Nischay Yojana Part 2 जारी किया है। यह राज्य सरकार की अगले पांच वर्षों के लिए राज्य में विकास की योजना का विजन दस्तावेज है। सात निश्चय भाग दो दस्तावेज सरकार को प्रकट करता है। राज्य में स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, रोजगार और महिला सशक्तिकरण सहित सात क्षेत्रों में विकास की योजना है।
7 निश्चय योजना एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 2015 में चुने जाने के तुरंत बाद शुरू किया गया था। यदि सीएम नीतीश कुमार सरकार के प्रमुख के रूप में अपना पद बरकरार रखते हैं। तो वह अगले पांच वर्षों में भी इसे जारी रखने का इरादा रखते हैं।
NOTE:- मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना का उद्देश्य समाज के एक बड़े वर्ग को लुभाना और उनका बोट हासिल करना एवं लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। सात संकल्पों का यह दूसरा भाग् राज्य के प्रत्येक व्यक्ति की बेहतरी पर ध्यान केंद्रित करेगा जिसमें युवा, महिलाएं, किसान, श्रमिक एवं छात्र आदि शामिल हैं।
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Mukhyamantri Saat Nischay Yojana
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को जनता दल यूनाइटेड के जदयू के 7 निश्चय योजना भाग दो कि राज्य के विकास और आने वाले वर्षों में इसे आत्मनिर्भर बनाने की योजना की घोषणा की है। नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में चल रहे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के शासन के दौरान जनता से किए गए वादों के पहले सेट के साथ “7 निश्चय भाग दो”जारी है।
सरकार नया व्यवसाय स्थापित करने के लिए 50% अनुदान अधिकतम तीन लाख रुपये तक देगी और सात लाख रुपये तक के ऋण पर सरकार द्वारा 7% अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा, महिला सशक्तिकरण के लिए, नीतीश कुमार ने घोषणा की कि कक्षा बारहवीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली प्रत्येक महिला को ₹25,000 रुपये और स्नातक उत्तीर्ण करने के लिए प्रत्येक को ₹50,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।
सरकार पांच लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त ऋण प्रदान करने के अलावा, अनुदान के रूप में अधिकतम पांच लाख रुपए परियोजना लागत का 50% भी प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना का उद्देश्य
Mukhyamantri Saat Nischay Yojana का प्रमुख उद्देश्य समाज के एक बड़े वर्ग को लुभाना और उनका वोट हासिल करना है। साथ ही लोगों के जीवन को बेहतर बनाना भी है।
यह 7 nischay yojna bihar राज्य के प्रत्येक व्यक्ति की बेहतरी पर ध्यान केंद्रित करेंगा जिसमे, महिला, किसान, श्रमिक, एवं छात्र आदि शामिल हैं। नीतीश कुमार ने आरक्षण के माध्यम से स्थानीय प्रशासन, पुलिस और जिला स्तर के कार्यालयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का भी वादा किया है।
इस योजना के माध्यम से किसानों को उनके खेतों में हर संभव तरीके से पानी मिलेगा।और वादे के अनुसार हर गांव में सौर स्ट्रीट लाइट और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र रखरखाव और सभी परियोजनाओं को पूरा करना शामिल है। मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना का उद्देश्य हर घर में नल का पानी और शौचालय का निर्माण करना भी है।
बिहार मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना हाइलाइट्स
| योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना |
| किसके द्वारा शुरू की गई | नितीश कुमार जी |
| लॉन्च तिथि | 2015 |
| लाभार्थी | राज्य के लोग |
| उद्देश्य | राज्य में सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नवीनीकरण करना |
| आधिकारिक पोर्टल | https://www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in/ |
मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना का लाभ
- Mukhyamantri Saat Nischay Yojana के अंतर्गत राज्य में सड़कों का निर्माण किया जाएगा
- राज्य में बिजली को बेहतर रूप प्रदान किया जाएगा
- शौचालय की व्यवस्था और संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए शौचालय निर्माण किया जाएगा
- बेहतर अध्ययन हेतु कालेजों का निर्माण किया जाएगा
- महिलाओं को आत्मनिर्भर और शसक्त बनाया जाएगा
- महिलाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु 35% का आरक्षण का निर्धारण किया गया है
मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के अंतर्गत आने वाली योजनायें
बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सात निश्चय जोयना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के योजनाएँ शामिल है जो इस प्रकार है:
7 निश्चय योजना कौन कौन है की पूरी जानकारी इस प्रकार है:
- आर्थिक हल, युवाओं को बल
- आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार
- हर घर बिजली
- हर घर नल का जल
- घर तक पक्की गली, नालिया
- शौचालय निर्माण
- घर का सम्मान
- अवसर बढ़ें, आगे पढ़ें
1. निश्चय “आर्थिक हल, युवाओं को बल”
विशेष योजनाओं एवं नीतियों में लागू किया गया है ताकि बिहार के युवाओं को शिक्षा और कौशल विकास एवं बेहतर रोजगार के अवसर पैदा करके योग्यता में सुधार करके आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
2. बिहार छात्र ऋण योजना
इस योजना के तहत 4 लाख रुपये का शिक्षा ऋण और शिक्षा के लिए इच्छुक प्रत्येक बारहवीं पास छात्रों को प्रदान किए जा रहे हैं जो अन्यथा वित्तीय कारणों से वंचित हैं। बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम की भागीदारी से इन छात्रों में से प्रत्येक को ऋण के खिलाफ़ गारंटी प्रदान की जा रही है।
3. मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना
इस योजना के तहत रोजगार की तलाश में 20 से 25 वर्ष की आयु के बेरोजगार युवाओं को अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए ₹1,000 रुपए प्रतिमाह प्रदान किये जा रहे हैं। स्वयं सहायता भत्ता यानि बिहार बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले सभी युवाओं को हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा और संचार कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान और सॉफ्ट कौशल में प्रशिक्षण के लिए अनिवार्य नामांकन करना होगा।
4. कुशल युवा कार्यक्रम
इस कार्यक्रम के तहत 15 से 28 वर्ष की आयु के बीच के युवा जिन्होंने 10 वीं कक्षा या सम्कक्ष उत्तीर्ण किया है। उन्हें हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा और संचार कौशल, बुनियादी कंप्यूटर कौशल मैं बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। कूल प्रशिक्षण 240 घंटे का है जिसमें 80 घंटे की भाषा और संचार कौशल, 120 घंटे का बुनियादी कंप्यूटर कौशल और 40 घंटे का सॉफ्ट स्किल है। यह योजना श्रम विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।
5. बिहार स्टार्टअप नीती
बिहार औद्योगिक निवेश नीती,2016 के 1 सितंबर को शुरू की गई थी। जिसमें तेजी से उद्योग इक विकास की परिकल्पना की गई थी। इस नीती के तहत निम्नलिखित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है: खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, लघु मशीन उत्पादन, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर, प्लास्टिक और रबर, चमड़ा, स्वास्थ्य सेवाए, कपड़ा और तकनीकी शिक्षा।
बिहार औद्योगिक निवेश नीती में कई प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं।इस अधिनियम के तहत एवं औद्योगिक इकाई एक सामान्य आवेदन पत्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। और राज्य निवेश संवर्धन परिषद को आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अपनी स्वीकृति देनी होगी।
6. सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में मुफ्त वाईफाई सुविधा
वर्तमान परिवेश में राज्य के युवाओं को ई गवर्नेंस से जोड़ने के लिए शिक्षित युवाओं को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना आवश्यक है। इससे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही घटनाओं, बदलते परिदृश्य और विकास के बारे में जागरूकता फैलेगी। इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों को मुफ्त इंटरनेट सुविधा प्रदान करना है।
7. निश्चय “आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार”
इस योजना के तहत महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए राज्य के सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण प्रदान किया जा रहा है।
8. निश्चय “हर घर बिजली”
इस योजना का उद्देश्य बिहार राज्य के हर घर ग्रामीण और शहरी घरों में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा विद्युत संबंध निश्चय योजना लागू की जा रही है। जिसके तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में मीटर से बिजली कनेक्शन सुनिश्चित करती है।
9. निश्चय “हर घर नल का जल”
इस निश्चय का उद्देश्य बिहार के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। या निश्चित बिहार के प्रत्येक गांव और मोहल्ले के लोगों के सामूहिक सहयोग से राज्य के लगभग दो करोड़ घरों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का एक अथक प्रयास हैं।
सात निश्चय योजना के तहत जुड़ी तीन नई योजनाएं
मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के अंतर्गत तीन नई योजनाएँ जुड़ी है जिसका विवरण निचे किया गया है:
I. ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 11 जिलों में 250 या उससे अधिक आबादी वाले आवासों और सभी जिलों में 500 या अधिक आबादी वाले आवाजों को सभी मौसमों में एक कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है। जबकि मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना में शामिल सभी जिलों में 250 से अधिक लेकिन 500 से कम आबादी वाली बस्तियों शामिल है। इस योजना के तहत 13,786 बसावटों को चिन्हित किया गया है, जिनसे संपर्क प्रदान किया जा रहा है।
II. मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली निश्चय योजना
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की 8386 ग्राम पंचायतों के सभी 1,14,691 ग्रामीण बाड़ों में हर मौसम में संपर्क और जल निकासी की सुविधा उपलब्ध कराना है।
III. मुख्यमंत्री शहरी नाली गली निश्चय योजना
इस योजना का उद्देश्य राज्य के 143 शहरी स्थानीय निकायों के सभी थन गहरी वाड्रा में सभी मौसम में कनेक्टिविटी और जल निकासी की सुविधा प्रदान करना है।
मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना अवलोकन
| SN. | योजना के अंतर्गत | राशि |
| 1 | नीतीश के 7 निश्चय के लिए कुल निवेश | 2.75 लाख करोड़ से अधिक |
| 2 | सड़कों/ड्रेनेज में सुधार के लिए निवेश | रु. 78,000 करोड़ |
| 3 | बिजली में सुधार के लिए निवेश | रु. 55,600 करोड़ |
| 4 | युवा रोजगार में सुधार के लिए निवेश | रु. 49,800 Crores |
| 5 | पेयजल में सुधार के लिए 5 निवेश | रु. 47,700 Crores |
| 6 | शौचालय निर्माण के लिए निवेश | रु. 28,700 Crores |
| 7 | बिहार में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए | रु.10, 300 Crores |
मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना बिहार के लिए पात्रता
बिहार 7 nischay yojna के लिए पात्रता को पूर्ण करना अनिवार्य है. इस योजना का लाभ केवल बिहार नागरिको मिलेगा. मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना का लाभ राज्य के सभी ग्रामीण और शहरी महिला पुरुष एवं पढ़ने वाले छात्रों को भी प्रदान किया जाएगा.
इससे अधिक जानकारी के लिए राज्य के अधिकारिक वेबसाइट https://www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in/ पर विजित कर सकते है. इस पोर्टल पर मौजूदा समय की पात्रता की विषय में जानकारी प्राप्त होगा.
सात निश्चय योजना में आवेदन कैसे करे
Mukhyamantri Saat Nischay Yojana के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है, तो निचे दिए गए प्रक्रिया को फॉलो कर सकते है.
सबसे पहले शिक्षा विभाग, योजना एवं विकाश विभाग एवं श्रम संसाधन विभाग के अधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ। और होम पेज से अपने योजना के अंतर्गत लॉग इन या रजिस्ट्रेशन करे. रजिस्ट्रेशन के बाद अपने सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सफलता पूर्वक आवेदन कर सकते है।
ऑफलाइन आवेदन करने के लिए अपने पंचायत के मुखिया से संपर्क करे. क्योंकि, इस योजना में आवेदन मुखिया के अधीन करवाए जाते है। अधिक जानकारी के लिए पंचायत विभाग से संपर्क करे।
आवश्यक लिंक:
mukhyamantri 7 nischay yojna: FAQs
1) मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना क्या है?
मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य के सभी वर्गों को आत्मनिर्भर बनाना है। साथ ही बिहार राज्य सरकार बिहार की सभी चीजों को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार लोगों को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराना है।
2) सात निश्चय योजना के तहत कौन कौन सी योजनाएं आती है?
- आर्थिक हल, युवाओं को बल योजना
- आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार है
- हर घर बिजली
- हर घर नल का जल
- घर तक पक्की गली नालिया
- शौचालय निर्माण घर का सम्मान
- अवसर बढ़ें, आगे पढ़ें
3) बिहार मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना को क्यों लॉन्च किया था?
बिहार राज्य में शौचालय, ना लो और सड़कों का निर्माण आदि कार्य करने के लिए लॉन्च किया गया था।
4) सात निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई?
बिहार को बेहतर बनाने के लिए सात निश्चय योजना की शुरुआत की गई. इस योजना को 2015 में शुरू कर बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यापारियों को आर्थिक मदद किया जाता है.